Dr. Shreesh K. Pathak

In a statement that pitches the US as a factor in the India-China military face-off, secretary of state Mike Pompeo said on Thursday that China’s “threats to India” and Southeast Asia were among the main reasons for the US’s move to reduce its troops in Europe. इमेज व सूचना स्रोत साभार : इकनॉमिक टाइम्स, इनसाइट्स, ग्लोबल टाइम्स, अल जजीरा, द एकोनॉमिस्ट, चाइना डेली, टाइम्स ऑफ इंडिया, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, द न्यू यॉर्क टाइम्स, हेजआई, की ट्रेंज, न्यू यॉर्क मैगजीन, ग्लोबसेक, ब्लूमबर्ग क्विंट, फाइनैन्शल टाइम्स एवं बिजनस लाइंस

अमेरिका के द्वारा यूरोप से अपनी सैन्य टुकड़ियाँ कम करने की घोषणा और उन्हे एशिया में तैनात करने की योजना पर मेरी संक्षिप्त टिप्पणी (7 वें मिनट से) सुनी जा सकती है Aaj Tak Radio पर।

डॉ. श्रीश पाठक  Image Source: Express Computer 5G से धीरे-धीरे समूचा ऑफलाइन, ऑनलाइन हो जाएगा। इन्टरनेट ऑफ थिंग्स की तकनीक धीरे-धीरे इन्टरनेट फॉर एवरीथिंग की हो जाएगी। हम अपने क्रमशः पराधीन होते जीवन को स्वयं ही मेहनत के जुटाए पैसों से खरीदेंगे और सभ्य महसूस करेंगे। हर सौ मीटर पर रेडियेशन थूकते मिनीटावर अंततः हमारा प्राकृतिक स्पेस ही छीन लेंगे। इंसानों के साथ-साथ सभी वस्तुओं के साथ हमारे समस्त संबंधों का रिकॉर्ड इन्टरनेट कम्पनियों के पास होगा, जिसे वे मुनाफे के लिए इस्तेमाल करेंगी। हाथ में बंधी घड़ी से उन्हें हमारे शरीर के बारे में सब पता होगा तो हमारे हर क्लिक से वे हमारे द्वारा किए जा सकने वाले अगले क्लिक की संभाविता बेच व्यापार को अगले लेवल पर ले जाएंगी। दुनिया, कुछ बड़ी कंपनियों की गुलाम होगी, यह कुछ ग्लोबल कॉर्पोरेट इंपीरियलिज्म जैसा होगा, जिनके आगे सरकारें अंततः बेबस होंगी या सरकार ही कंपनियों की होंगी, जिसे बस तभी हराया जा सकेगा जब मानव अचानक बिजली और इन्टरनेट प्रयोग करना छोड़ दे, जो लगभग असंभव होगा। मेरे देश में जबकि 5G के होने का अर्थ केवल 'और अधिक नेट स्पीड' ही समझा ज

नेपाल के कुछ सीमाई इलाकों पर चीन द्वारा कब्जे की खबर पर मेरी संपादित टिप्पणी ( 22 वें मिनट से) सुनी जा सकती है  Aaj Tak Radio  पर।

View this post on Instagram An eye opening session on social responsibility, and related domains off public speaking. Guest Speaker - Professor Shreesh Pathak (Center for International Studies, AMITY UNIVERSITY) Host - Ashutosh Shrivastav A post shared by LAFZ:The Indian Speakers Forum (@lafz_the_indian_speakers_forum) on Jun 20, 2020 at 5:55am PDT

Jubilee Post  पर लाइव प्रस्तुति में भारत-नेपाल संबंधों पर मैंने कुछ बातें साझा की हैं।

#लिखना_पड़ेगा डॉ. श्रीश पाठक Image Source: Newsclick कुछ पुराने प्रबुद्ध चूँकि केवल सकारात्मक ख़बर लिख रहे तो हम जैसे अनाड़ियों को खबर की नकारात्मकता स्पर्श करनी ही होगी। सूचनाओं का लब्बोलुआब कहता है कि चीन के मुद्दे पर दिल्ली लापरवाह निकली है। कब तक वीर जवानों की बहादुरी और शहादतों तले मुँह छिपाता रहेगा दिल्ली दल। क्या यह सूचना नहीं थी कि सीमा पर चीनी पहले ही निर्माण कार्य कर रहे और धीरे-धीरे हमारी ओर कब्जा किए जा रहे? यह टकराव सम्भावित ही था, मार्च में भी आशंका व्यक्त की गई थी, दिल्ली की तैयारी क्या थी? उस निर्मम ठिठुरते तापमान में देश के बहादुर जवान गश्त लगाएंगे, देखेंगे कि कहीं कोई चीनी तो नहीं है आसपास, एक इंच भी वह भीतर तो नहीं बढ़ गया और अगर उन्हें चीनी दिखायी पड़ते हैं, उनपर वीभत्स आक्रमण करते हैं तो वह हथियार होने के बावजूद 1996 और 2005 के द्विपक्षीय समझौते के हिसाब से उसे इस्तेमाल नहीं करेंगे - ये निर्देश हैं दिल्ली से जयशंकर जी के? चीनी सैनिकों की हलचल की सूचना तो रही ही होगी, आज के ज़माने में चीजें सहसा नहीं होतीं। आपातकाल के लिए कुछ तो निर्देश रहे होंगे? पहले 3 फिर 20 जवान

डॉ. श्रीश पाठक  Image Source: The Week पूरी विनम्रता से कहना चाहता हूँ कि जो लोग चीनी सामान का बहिष्कार करके चीन को सबक सिखाना चाहते हैं, खासे भोले हैं। सरकार की देखरेख में अपनी सीमा के भीतर जो चायनीज माल आ गया, उसमें किसी भारतीय का निवेश हो चुका, अथवा उसकी देनदारी तय हुई और उसी क्षण भारतीय कोष में एक नियत सीमा कर राशि भी पहुँच गई। इसके बाद से चीनी बहिष्कार, चीनी नहीं रह जाता, वह भारतीय व्यावसायियों का बहिष्कार हो जाता है। आर्थिक नीति के स्तर पर और सीमा पर ये दो ऐसे जगह हैं जहाँ चायनीज माल को रोका जा सकता है और इन दोनों ही जगहों पर कार्यकारी शक्ति सरकार के पास है। सचमुच अगर चायनीज माल का बहिष्कार करना है तो इन्हीं दो जगहों पर सरकार को खुलकर प्रतिबंध लगाना होगा। इसके बाद चीनी माल का बहिष्कार अथवा चीनी ऐप की अनइंस्टालिंग महज नारे हैं। सरकार के एक इशारे पर प्ले स्टोर/ ऐप स्टोर के भारतीय संस्करण से चायनीज ऐप हटाए जा सकते हैं। सरकार क्यूँ ऐसा नहीं करती, पर सत्ताधारी राजनीतिक दल के लोकल गुर्गे ऐसा क्यूँ करने की कोशिश करते हैं। सरकार को दुनिया भर के मंचों पर जाना होता है, वहाँ राजनीतिक-आर्थिक

Photo: Shreesh जीवन के सतरंगी सागर में इसप्रकार अनगिन अलबेली नौकाएँ तिरती-फिरती रहती हैं l यूँ तो जगत का हर जीव अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ता है, हारता है, उठता है, जीतता है फिर लड़ता है, लेकिन मानव ने बहुधा स्वयं को दाँव पर लगाकर मानवता की रक्षा की है l चौदहवीं सदी के ब्युबोनिक प्लेग जिसने दुनिया के एक-तिहाई लोगों को अपना निशाना बना लिया था, से लेकर आज तक महामारियों का इतिहास सुझाता है कि जानकारी और सावधानी का अभाव ही बीमारियों को त्रासदी में तब्दील करते हैं l मानवता का ज्ञात इतिहास दर्जन भर से अधिक महामारियों की त्रासदियों से अटा पड़ा है l इतिहास के उन पन्नों से गुजरते हुए अनिश्चितता, असुरक्षा, भय के वही भाव उसी शिद्दत से उभरते हैं, जिनमें कमोबेश आज फिर मानवता है l त्रासदियों के इतिहास का हर अध्याय बताता है कि उसके तुरंत बाद मानवता के सुनहरे पन्ने लिखे गए l इन सुनहरे पन्नों के लेखकों की नींव उन्हीं ने बनायीं थी जो उन भयंकर त्रासदियों से गुज़रे थे l दुनिया सामंतवाद के बेलगाम शोषण से मुक्त होने में और अधिक सदियाँ लेती जो महामारी ने मानवता को मजबूर न किया होता l फिर शेष लोगों ने विपत्ति को

Image Source: France24 डॉ. श्रीश पाठक वजहें अधिकतर नाजायज हैं और कुछ जायज हैं लेकिन यह सच है कि देश कोरोना से वैसे जूझ नहीं सका, जैसी उम्मीद थी। केंद्र सरकार मानो यह मानकर चल रही थी कि भारत में यह बीमारी अपने रौद्र रूप में नहीं आने पाएगी। जिस देश की सरकारें भ्रष्ट हों और कराधान का झोला बस बड़ा करने की फिराक में रहती हों, उद्योगपतियों के इशारे पर स्वास्थ्य, शिक्षा के बुनियादी क्षेत्रों के बाद रेलवे तक को निजीकरण की आग में झोंकने को बेताब हों, वहाँ कोरोना जैसी महामारी जानमाल के खतरनाक नुकसान के साथ व्यवस्था के अश्लील परतों को उघाड़ तो देगी ही। जरा सोचिए आज के दिन रेलवे निजी हाथों में होता तो क्या होता। सभी छोटे-बड़े डॉक्टर अगर निजी अस्पतालों में होते तो क्या होता। यह तो सभी जानते थे कि महज बड़बोलेपन से समुचित आर्थिक नीतियाँ नहीं बनतीं। अर्थव्यवस्था के सुर, भाजपा के पिछले कार्यकाल के आखिरी वर्ष में ही बिगड़ चुके थे, फिर देश ने एक बेहद खर्चीला चुनाव देखा। नोटबंदी ने मझोले व्यावसायियों की कमर तोड़ी थी, जिनसे अर्थव्यवस्था को जरूरी पुश मिलता है। भारत से आर्थिक रूप से कमजोर भी कुछ देश हैं जिन्